ख़र्चे पहले भी होती थी, मगर सरकारी लूट ऐसी नहीं थी. आज आप कोई 14 लाख वाली गाड़ी लेते हैं तो उसपर सरकार 7 लाख टैक्स लेती है, अर्थात 14 लाख की गाड़ी 21 की हो जाती है, उसपर पेट्रोल पर टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, इंकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, LTCG टैक्स, पैन आधार लिंक में कहीं थोड़ी सी भी मिस मैच हुआ तो सैलरी का 20% पेनाल्टी.
निम्न वर्ग करे तो करे क्या? जाये तो जाये कहा?
please wait...Translate to EnglishExpenses were there before, but not this government loot. Now if you buy a car for 14 lakhs, the government takes 7 lakhs in tax, so that 14 lakh car becomes 21 lakhs. Plus, you got tax on petrol, road tax, toll tax, income tax, GST tax, LTCG tax, and if there's even a tiny mismatch in linking PAN and Aadhaar, you get a 20% penalty on your salary.
What can the lower class do? Where can they go?